गुवाहाटी. पूर्वोत्तर में नागरिकता संशोधन विधेयक (सीएबी) के विरोध में जारी प्रदर्शनों के बीच जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे अपना भारत दौरा टाल सकते हैं। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने जापान की स्थानीय मीडिया के हवाले से दावा किया कि आबे का 15-17 दिसंबर को गुवाहाटी दौरा रद्द हो सकता है। हालांकि, भारत और जापान सरकार की तरफ से अभी तक इस पर कोई बयान नहीं आया है। वहीं, डिब्रूगढ़ में प्रशासन ने 5 घंटे के लिए कर्फ्यू में ढील दी जबकि 10 जिलों में मोबाइल इंटरनेट बंद किए जाने का निर्देश दिया गया।
रवीश कुमार ने कहा- मेरे पास कोई जानकारी नहीं
पिछले सप्ताह रवीश कुमार ने बताया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे में 15-17 दिसंबर के बीच गुवाहाटी में मुलाकात होगी। इसके लिए आवश्यक तैयारियां भी पूरी कर ली गई थी। गुरुवार शाम दिल्ली में हुई प्रेसवार्ता में जब रवीश कुमार से इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा- मैं इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दे सकता हूं। मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है।
जनजीवन सामान्य होने पर कर्फ्यू में ढील दी गई
असम के डिब्रूगढ़ में प्रशासन ने शुक्रवार सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक कर्फ्यू में ढील की घोषणा की। यह निर्णय इलाके में जनजीवन सामान्य होने की स्थिति में लिया गया है। पूरे पूर्वोत्तर में स्थानीय संगठनों की तरफ से कानून का विरोध जारी है। गुरुवार को ही असम के गुवाहाटी में पुलिस की फायरिंग में दो लोगों की मौत हो गई थी।
सीएबी के लिए जागरुकता अभियना चलाएगी भाजपा
भाजपा दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता, गुवाहाटी और लखनऊ में 14-18 दिसंबर के बीच नागरिकता संशोधन कानून को लेकर जागरूकता अभियान चलाएगी।
प्रशासन ने बिगड़ते हालात के बाद मोबाइल इंटरनेट बंद किया
इससे पहले गुरुवार देर रात राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नागरिकता संशोधन विधेयक को मंजूरी देने के बाद यह कानून बन गया। वहीं, असम के कुछ इलाकों में बिगड़ते हालात को देखते हुए प्रशासन ने मोबाइल इंटरनेट सर्विस बंद कर दी थी। 10 जिलों में 48 घंटे के लिए इस पाबंदी को बढ़ाया गया है। गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ में बुधवार को कर्फ्यू लगाया गया था। इसी दिन लोकसभा से इस बिल को मंजूरी मिली थी।
स्पीकर से विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग
कांग्रेस नेता और असम विधानसभा में विपक्ष के नेता देबब्रत सैकिया ने स्पीकर हितेंद्र नाथ गोस्वामी से अपील की कि नागरिकता कानून को लेकर लोगों के आक्रोश को देखते हुए सदन में विशेष सत्र बुलाया जाए। मुख्यमंत्री सरबानंद सोनोवाल ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। उन्होंने लोगों को आश्वस्त किया कि केंद्र सरकार राज्य की सांस्कृतिक और भाषाई पहचान बचाए रखने और क्लॉज 6 को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है।
छात्र संगठनों ने 12 घंटे बंद का आह्वान किया था
इससे पहले मंगलवार को गुवाहाटी में छात्र संगठन आसु समेत 16 लेफ्ट संगठनों ने राज्य में 12 घंटे के बंद का आह्वान किया था। इससे पहले सोमवार को लोकसभा में जबकि बुधवार को राज्यसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक पास हुआ था। इस विरोध के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के लोगों को आश्वस्त किया था कि किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। किसी से किसी पहचान या अधिकार नहीं छीने जाएंगे।
